Uttarakhand Sarkari Yojana List 2024 : उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की लिस्ट

Uttarakhand Sarkari Yojana List 2024: उत्तराखंड सरकार राज्य के नागरिकों के कल्याण और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सहूलियत प्रदान करना है। आज हम आपको उन योजनाओं की जानकारी देंगे, ताकि आप सभी इनका सही समय पर लाभ उठा सकें और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहां के लोगों का जीवन अपेक्षाकृत कठिन होता है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं, जो विशेष रूप से गरीब, किसान, महिलाएं, युवा और वंचित वर्ग के लिए मददगार साबित हो रही हैं।

उदाहरण के लिए, किसानों के लिए सरकारी अनुदान योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो उन्हें कृषि में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा, महिलाओं और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ऋण योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार छात्रवृत्ति और फ्री शिक्षा जैसी योजनाएं चलाकर छात्रों को प्रोत्साहित कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और चिकित्सा सहायता कार्यक्रम भी लागू किए हैं, जिनसे विशेष रूप से गरीब परिवारों को काफी मदद मिल रही है।

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के हर नागरिक को एक समृद्ध और सुविधाजनक जीवन प्रदान करना है, ताकि राज्य का समग्र विकास हो सके।

ये योजनाएं समाज के सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। यदि आप इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इनके बारे में विस्तृत जानकारी होना अनिवार्य है। जैसे, यह जानना आवश्यक है कि ये योजनाएं किन लोगों के लिए लागू होती हैं, इन योजनाओं के अंतर्गत क्या-क्या लाभ मिलते हैं, और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की सूची में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल की गई हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इनमें से कुछ योजनाएं विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों, किसानों, और युवाओं के हित में बनाई गई हैं। इनके माध्यम से न केवल उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और कृषि से जुड़े अनेक लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसलिए, इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करना और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना आवश्यक है, ताकि आप इनका पूरा लाभ उठा सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें।

Uttarakhand Sarkari Yojana List 2024

उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की सूची काफी विस्तृत है, लेकिन आज के इस लेख में हम आपको कुछ प्रमुख और सफल योजनाओं की जानकारी देने जा रहे हैं, जो राज्य में विशेष रूप से सफल रही हैं। अगर आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं, तो आप इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इन योजनाओं को विशेष रूप से लोगों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उन्नति के लिए लागू किया है। इनमें से कई योजनाएं गरीब वर्ग, किसान, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं, ताकि समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल सके। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और ग्रामीण विकास जैसी योजनाएं भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल राज्य की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे राज्य का समग्र विकास हो रहा है।

यदि आप इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको सरकारी पोर्टल या नजदीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

Uttarakhand Polyhouse Yojana

जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहाँ कृषि की संभावनाएँ सीमित हैं और किसानों की आय में वृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने ‘उत्तराखंड पॉलीहाउस योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें स्थायी कृषि का मार्ग प्रदान करना है।

पॉलीहाउस एक संरक्षित ढाँचा होता है जिसमें नियंत्रित वातावरण में खेती की जा सकती है। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को पॉलीहाउस निर्माण के लिए प्रेरित कर रही है, ताकि वे बेमौसम फसलों का उत्पादन कर सकें। जब बेमौसम फसलों की बाजार में मांग होती है, तो किसान इन पॉलीहाउस के माध्यम से उत्पादन कर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसानों को किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार की फसल उगाने की आज़ादी मिलती है। पॉलीहाउस के भीतर तापमान, नमी, और अन्य आवश्यक तत्वों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता दोनों में सुधार होता है। किसान अपनी उपज की मांग और बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं।

इसके अलावा, सरकार इस योजना के तहत पॉलीहाउस निर्माण के लिए 70% तक की आर्थिक सहायता (अनुदान) भी प्रदान कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि किसानों को पॉलीहाउस की स्थापना में भारी वित्तीय बोझ का सामना न करना पड़े। इस अनुदान से छोटे और सीमांत किसान भी इस तकनीक का लाभ उठा सकते हैं, जिससे वे कम लागत में अधिक लाभ कमा सकते हैं।

योजना के अंतर्गत, कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे राज्य के किसान बेमौसम सब्जियों, फूलों और औषधीय पौधों की खेती में निपुण हो सकें। इसके परिणामस्वरूप न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार होगा।

Uttarakhand Free Laptop Yojana

छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य सरकार ने “उत्तराखंड फ्री लैपटॉप योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को नि:शुल्क लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। खासकर ऐसे प्रतिभाशाली छात्र, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी शिक्षा में उन्नति कर रहे हैं और जिनके पास लैपटॉप खरीदने की क्षमता नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत वे छात्र-छात्राएं शामिल हैं जिन्होंने अपनी बोर्ड परीक्षाओं में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को ₹25,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी ताकि वे अपनी शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लैपटॉप खरीद सकें। यह योजना राज्य के युवाओं को डिजिटल शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से छात्रों को तकनीकी साधनों तक पहुँच प्राप्त होगी, जिससे उनकी शिक्षा में गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।

इसके अतिरिक्त, यह योजना ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए भी वरदान साबित हो रही है, जहाँ इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की पहुंच सीमित है। यह पहल छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे आधुनिक शिक्षा के साथ कदमताल कर सकें।

Uttarakhand Devbhumi Udyamita Yojana

उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 24 अगस्त 2023 को कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उद्यमिता और कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे वे भविष्य में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित हो सकें। योजना के अंतर्गत न केवल विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि उन्हें बाजार की मांगों के अनुसार नए कौशल सिखाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य युवाओं में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना और उन्हें रोजगार खोजने के बजाय रोजगार सृजन की ओर प्रेरित करना है। इसके अलावा, यह योजना राज्य की आर्थिक विकास दर को तेज करने में भी सहायक होगी, क्योंकि जब युवा अपने खुद के स्टार्टअप या व्यवसाय शुरू करेंगे, तो इससे न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में सुधार होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान मिलेगा।

सरकार ने हर साल 3000 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है, जिससे वे अपने उद्यमिता के सपनों को साकार कर सकें। यह योजना उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है जो अपने भविष्य को लेकर महत्वाकांक्षी हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हैं।

Lakhpati Didi Yojana

उत्तराखंड राज्य सरकार ने महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में “लखपति दीदी योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1,25,000 महिलाओं को सरकार 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी, ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की वार्षिक आय को 1 लाख रुपये तक पहुँचाना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकें।

इसके अलावा, “लखपति दीदी योजना” केवल आर्थिक सहायता तक ही सीमित नहीं है। योजना के तहत महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने काम को अधिक कुशलता से कर सकें। इसके साथ ही उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन भी मिलेगा, ताकि वे नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर अपने उत्पादों की गुणवत्ता को सुधार सकें। सरकार द्वारा उत्पादों की बिक्री की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे महिलाओं को बाजार तक पहुंच मिल सके और वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।

इस योजना का उद्देश्य केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। यह पहल ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगी, बल्कि पूरे समाज की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

Uttarakhand Pashu Sakhi Yojana

उत्तराखंड राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘पशु सखी योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, महिलाओं का चयन ‘पशु सखी’ के रूप में किया जाएगा, जिनका मुख्य कार्य गांव के सभी पशुओं की देखभाल करना होगा। इन पशु सखियों को पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे पशुपालकों की मदद कर सकें और उनके पशुधन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकें। इस योजना से न केवल पशुपालकों को उनके पशुओं की सुरक्षा और देखभाल में सहायता मिलेगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को स्थायी रोजगार भी मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सरकार द्वारा इन ‘पशु सखियों’ को एक निश्चित वेतन प्रदान किया जाएगा, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त, पशु सखियों को आधुनिक तकनीक और पशु चिकित्सा से संबंधित जानकारी दी जाएगी, ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के स्तर को उन्नत कर सकें। इस योजना का दीर्घकालिक उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिससे वे अपने परिवारों की आर्थिक भलाई में सक्रिय योगदान दे सकें।

इस प्रकार, ‘पशु सखी योजना’ महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का द्वार खोलते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन की प्रक्रिया को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाएगी।

Mukhyamantri Sashakt Behna Utsav Yojana

राज्य में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को प्रोत्साहन देना है, जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करती हैं, जैसे हस्तशिल्प, गृह निर्माण उत्पाद, कपड़े, और अन्य स्थानीय वस्त्र आदि। इस योजना के अंतर्गत, महिलाओं को अपने उत्पादों को व्यापक बाजार में बेचने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा कमाने और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।

महिलाएं इस योजना का हिस्सा बनकर अपने उत्पाद की एक अलग और विशेष पहचान बना सकती हैं, जो उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धा में टिके रहने और आगे बढ़ने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं को स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने के लिए सार्वजनिक स्थानों की सुविधा दी जाए, जिससे वे अपने उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग कर सकें। इसके साथ ही, उन्हें सरकारी स्तर पर प्रशिक्षण, विपणन रणनीतियाँ और व्यापार कौशल से संबंधित सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे अपने व्यापार को और बढ़ा सकें।

इस योजना के माध्यम से सरकार महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे रही है, बल्कि उनके सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा दे रही है। योजना का उद्देश्य यह भी है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं इसका लाभ उठाएं, जिससे पूरे राज्य में महिलाओं का समग्र विकास हो सके। इसके तहत महिला उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बेच सकें और उनके उत्पादों की मांग बढ़ सके।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उनके सामाजिक और व्यक्तिगत विकास का भी एक नया मार्ग प्रशस्त करेगी।

Ghasyari Kalyan Yojana

उत्तराखंड राज्य में सहकारिता विभाग के अंतर्गत “घसियारी कल्याण योजना” का शुभारंभ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पशुपालक परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं, को सहायता और समर्थन प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक पशुपालक परिवार की महिलाओं को एक टूल किट प्रदान करेगी। इस टूल किट में दो कुदाल, दो दरांती, एक पानी की बोतल और एक टिफिन शामिल हैं, जो घास काटने और पशुओं की देखभाल के काम में सहायक होंगे। यह टूल किट उनके दैनिक कार्यों को सरल और प्रभावी बनाने में मदद करेगी।

इसके अतिरिक्त, योजना के तहत राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की आपूर्ति की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए पैकेज्ड सैलेज और टोटल मिक्सड राशन (TMR) भी पशुपालकों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनके पशुओं को संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक आहार मिल सके। यह पहल न केवल पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करेगी, बल्कि पशुपालकों की आय में भी वृद्धि करेगी, क्योंकि स्वस्थ पशु अधिक उत्पादक होते हैं।

योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलेगा। उन्हें न केवल टूल किट उपलब्ध कराई जा रही है, बल्कि उनके पारंपरिक कामकाज को आधुनिक उपकरणों और संसाधनों से जोड़कर उनकी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

अंतर्जातीय एवं अन्तधार्मिक विवाह योजना

उत्तराखंड राज्य में चल रही सरकारी योजनाओं में अंतरजातीय एवं अंतरधार्मिक विवाह योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य समाज में जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। इस योजना के तहत, यदि किसी युवक या युवती का विवाह किसी अन्य जाति या धर्म में होता है, तो उन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप ₹50,000 का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य न केवल सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है, बल्कि विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच आपसी समझ और भाईचारे की भावना को मजबूत करना भी है।

सरकार का मानना है कि इस प्रकार के विवाह, जो समाज के पारंपरिक ढांचों को चुनौती देते हैं, सामाजिक समरसता को बढ़ाने और पूर्वाग्रहों को खत्म करने में सहायक हो सकते हैं। यह योजना एक कदम है भारत के संविधान में निहित समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को धरातल पर उतारने की दिशा में। साथ ही, यह युवाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने और अपने जीवन साथी के चयन में स्वतंत्रता प्रदान करने के प्रति प्रोत्साहित करती है, जिससे समाज में समावेशी दृष्टिकोण का विकास हो सके।

इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत समाज में जातीय और धार्मिक संकीर्णताओं को समाप्त करने के प्रयास को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इससे न केवल ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि समाज में व्याप्त पुरानी रूढ़ियों को भी चुनौती दी जाती है।

अटल आवास योजना

उत्तराखंड की सरकारी योजनाओं में अटल आवास योजना का विशेष महत्व है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के उन परिवारों को सहायता प्रदान करना है जो आवास विहीन हैं और पक्के मकान बनाने में असमर्थ हैं। इसके तहत, सरकार इन पात्र परिवारों को पक्का मकान निर्माण के लिए अनुदान राशि सीधे उनके खातों में अंतरित करती है, ताकि वे सम्मानजनक और सुरक्षित आवास का लाभ उठा सकें। इस योजना से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि सामाजिक असमानताओं को भी कम करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा करती है, क्योंकि मकान निर्माण के दौरान स्थानीय श्रमिकों को काम मिलता है। योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से परिवार अपनी जरूरतों के अनुसार मकान की संरचना तय कर सकते हैं। इस प्रकार, अटल आवास योजना उत्तराखंड के समग्र ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और गरीब तबके के परिवारों के लिए स्थायी आवास का सपना साकार करती है।